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️अर्न फ्रेंड्स,चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:57 AM IST

वेरिफाई, Tiger Breaking News:राजस्थान ने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार अंतर-राज्यीय हवाई ट्रांसलोकेशन के जरिए बाघिन को राज्य में लाया है। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से लाई गई तीन वर्षीय बाघिन PN-224 को रविवार देर रात MI-17 हेलिकॉप्टर से जयपुर लाया गया, जिसके बाद सोमवार सुबह बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (RVTR) में बने एक विशेष अनुकूलन बाड़े में छोड़ा गया।

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेरPublished by:मुंगेर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:28 AM IST

सिविल लाइन पुलिस ने सात साल पुराने एक बड़े बैंक घोटाले का खुलासा करते हुए पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर अवैध तरीके से फर्जी खातों में 4 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर कर धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के पास से महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं।

कैश इनाम, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की नई पहल- फोटो : अमर उजाला

डिपॉजिट ऑफर विस्तारFollow Usप्रदेश के नगरीय निकाय नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित एवं निर्बाध जल एवं सीवर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में जल गुणवत्ता, जल आपूर्ति व्यवस्था तथा सीवर समस्याओं के त्वरित निराकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि रविवार 11 जनवरी तक प्रदेशभर में 1176 जल रिसाव (लीकेज) की मरम्मत की जा चुकी है। इसके साथ ही 7619 जल नमूनों की जांच पूरी की गई है, ताकि नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। जल नमूना संग्रहण कार्य में 744 सफाई मित्र एवं अमृत मित्र सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, जबकि जल परीक्षण के लिए अब तक 704 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

सुपर ईज़ी, विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

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