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️साप्ताहिक रिवॉर्ड्स,छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हुई ट्रेन दुर्घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लापरवाही से मौत और दूसरों की जान को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ समेत बेमेतरा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम जोरों पर है। बीते चार नवंबर को इसकी शुरूआत के बाद से बीएलओ मतदाताओं तक पहुंचकर गणना प्रपत्र वितरण कर रहे है। घर-घर जाकर बीएलओ गणना प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र देने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी संकलित कर रहे हैं। लेकिन, इस काम में संबंधित कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रहीं है। यहीं कारण है कि आज रविवार को जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मिली जानकारी अनुसार बेमेतरा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (रा) ने 16 पटवारियों को शो-कॉज नोटिस जारी है।
सब्सक्राइब, चंपावत। मनरेगा योजना के नाम और स्वरूप में बदलाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ नाम बदलकर विकास कर रही है।
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चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 02:10 AM IST
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रजिस्टर, चंडीगढ़। जजपा ने शनिवार को 32 नए पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। इनमें प्रदेश कार्यकारिणी में विद्यासागर, दलजीत सिंह, दिनेश शर्मा, प्रदीप गोयल और जेपी दूहन को सदस्य बनाया गया है।
नया रजिस्टर विस्तारFollow Usनक्सल प्रभावित क्षेत्रों में साहस, समर्पण और उत्कृष्ट पुलिसिंग का परिचय देने वाले मध्यप्रदेश पुलिस के 61 अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल ने बालाघाट जिले में नक्सल विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति देने के आदेश जारी किए हैं। इसमें उप निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार, 14 जून 2025 को बालाघाट जिले के थाना रूपझर क्षेत्र अंतर्गत पचमादर-कटंगीया पहाड़ी जंगल क्षेत्र में पुलिस बल द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना वांछित और सक्रिय नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई थी। इस अभियान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से जुड़े हार्डकोर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की थी।
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नया लाइक, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।







