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️डिपॉजिट ऑफर,सारवागड़ इलाके का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला मानगढ़ धाम अपने आप में इतिहास की कई कहानियों को समेटे हुए है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। जानें ऐसा क्या है खास

विस्तारFollow Usजसोलधाम स्थित विश्वविख्यात श्री राणी भटियाणी माता मंदिर में पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के पावन, पुण्य एवं अत्यंत शुभ अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान, विशेष पूजन कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक आयोजनों का भव्य आयोजन पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस वर्ष अंग्रेजी नववर्ष 2026 का शुभारंभ त्रयोदशी जैसी सिद्ध एवं विशेष पूजनीय तिथि से होने के दुर्लभ संयोग ने इस आयोजन को और अधिक मंगलकारी एवं ऐतिहासिक बना दिया।

वॉच ऑनलाइन, अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़Published by:चमन शर्माUpdated Sun, 11 Jan 2026 03:39 PM IST

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गुलाम अहमद मीर ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा का नाम और नीतियां बदलकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कानूनी अधिकार को छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कदम का मुंहतोड़ जवाब देगी।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेरPublished by:बाड़मेर ब्यूरोUpdated Sat, 20 Dec 2025 08:45 AM IST

लाइक वॉच, Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

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अंबाला। छावनी की होलसेल फल एवं सब्जी मंडी इन दिनों बदहाल है। सब्जी मंडी के गेट नंबर दो पर सीवरेज का पानी जमा हो रहा है। मंडी में खरीदारी करने आने वाले लोगों को इस बदबूदार पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। इससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। समस्या की मुख्य जड़ लाल कुर्ती क्षेत्र का ब्लॉक सीवरेज है। करीब तीन महीने पहले लाल कुर्ती में गेट नंबर दो के पास नई सड़क बनाई गई थी। सड़क की ऊंचाई बढ़ने और मंडी के गेट का स्तर नीचे रहने के कारण अब सारा गंदा पानी वापस मंडी परिसर में जमा हो रहा है।

मेगा फ्री, अरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।