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️प्रीमियम साइन अप,अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में खादिमों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। दरगाह कमेटी की अधिसूचना के अनुसार आवेदन की अंतिम तारीख 5 जनवरी 2026 तय की गई है, लेकिन अब तक नाजिम कार्यालय में एक भी आवेदन जमा नहीं हुआ है। अंतिम तारीख नजदीक होने के बावजूद प्रक्रिया ठप नजर आ रही है।

अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:09 PM IST

मासिक इंस्टेंट, अयोध्या। अयोध्या-दर्शननगर मार्ग पर हलकारा का पुरवा के पास नवनिर्मित ओवरब्रिज चालू तो कर दिया गया लेकिन अब तक इस पर प्रकाश व्यवस्था नहीं की गई है। टू लेन ओवरब्रिज पर अंधेरा लोगों की जान पर भारी पड़ सकता है। ओवरब्रिज पर बिजली के पोल और स्ट्रीट लाइटें तो लगा दी गई हैं, लेकिन अब तक उनका कनेक्शन नहीं हो सका है।

विस्तारFollow Usराज्य सरकार ने जिलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत बालोतरा और बाड़मेर जिलों की सीमाओं में आंशिक बदलाव किया है। इस नए आदेश की अधिसूचना शुक्रवार देर रात सामने आने के बाद यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर आदेश वायरल होते ही दोनों जिलों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कहीं लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया तो कहीं असंतोष और नाराजगी भी दिखाई दी।

फोटो-33- खेल मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते क्रिकेट खिलाड़ी।संवाद- फोटो : -कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राम निवास यादव,महानगर अध्यक्ष शफात खान राजू व अन्य दाधिकारी। स्रोत स्वयं

अतिरिक्त पॉइंट्स, अकबरपुर ​स्थित स्वामी रामानंद मल्टी हॉस्पिलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।

फ्रेंड्स बोनस 😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

अमेठी सिटी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद जिला समाज कल्याण विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। योजना के तहत चयनित विवादित फर्म के संचालक ने परियोजना निदेशक व प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 20 फीसदी कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया है।

वॉच कमेंट, आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बानसूर उपखंड में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में उपखंड प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत उपखंड की 23 ग्राम पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन का प्रारूप आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इस घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल बन गया है, क्योंकि नए वार्ड बनने से कई राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने बताया कि वार्डों का नया निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर किया गया है। प्रशासन ने कोशिश की है कि वार्डों का बंटवारा पूरी तरह न्यायसंगत हो और सभी वार्डों में जनसंख्या का संतुलन बना रहे।