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💢ईज़ी कलेक्ट💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:आशुतोष प्रताप सिंहUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:22 AM IST
️सब्सक्राइब इनाम,चरखी दादरी। दादरी जिले के गांव खेड़ी बत्तर निवासी एक व्यक्ति ने अपने परिचित एक युवक पर उसके घर में अलमारी में रखी हजारों रुपये की नकदी व आभूषण चुराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
बुलंदशहर। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के लिए रोडवेज बसों को सर्दी के चलते यात्री नहींं मिल रहे हैं। पर्याप्त यात्री न मिलने से बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर प्रयागराज के लिए बसों का संचालन किया जाएगा।
डिस्काउंट, 😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
सट्टेबाजी एप और एक्स-बेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भागलपुर से तीन बार विधायक रह चुके अजीत शर्मा की बेटी तथा बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत जारी अंतिम आदेश के बाद की गई है।
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:41 PM IST
वेरिफाई, विस्तारFollow Usरामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पिछले एक महीने से चल रही इंतजार की घड़ियां रविवार को समाप्त होने को हैं। मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट की गई बाघिन पीएन 224 आज रात तक बूंदी पहुंच सकती है। हवाई मार्ग से इंटर-स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन का राजस्थान में यह पहला मामला है। इस ट्रांसलोकेशन में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है और मामले को देखते हुए बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़े तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है।
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पैसे, विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।







