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💢छोटा ऐप💢अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगराPublished by:धीरेन्द्र सिंहUpdated Tue, 13 Jan 2026 09:11 AM IST

️शेयर कूपन,अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र के लेसवा गांव में गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पुष्कर रोड पर रात करीब पौने नौ बजे बजरी से भरा एक डंपर चलती बाइक पर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार दो सगे भाई इसकी चपेट में आ गए। हादसे में गोविंदगढ़ निवासी 25 वर्षीय अभिषेक सेन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका 22 वर्षीय छोटा भाई आशीष सेन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

बस्ती। नगर पालिका की ओर से शहर में साफ स्वच्छ पेयजल जलापूर्ति का दावा किया जा रहा है, मगर, शहर में बने ओवरहेड टैंकों की डेढ़ साल से सफाई ही नहीं कराई गई है। नगर पालिका अधिकारी बजट न होने का हवाला दे रहे हैं। वहीं दूषित पानी की सप्लाई से लोगों को सेहत को नुकसान का खतरा सता रहा है।

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ऑफर कम्पलीट, Civic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest BengalयूपीBihar News

मेगा फ्री बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।

राजस्थान में बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस निर्णय पर कड़ा एतराज जताते हुए राज्य की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गहलोत ने इसे न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अव्यावहारिक बताया, बल्कि आमजन के हितों के खिलाफ लिया गया फैसला करार दिया है।

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