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💢सुपर इनवाइट💢विस्तारFollow Usरबी फसल के लिए इन दिनों खाद की मारामारी चल रही है। सहकारी समितियों की दुकानों पर किसानों की खाद के लिए भीड़ उमड़ रही है। कई व्यापारी खाद की कालाबाजारी भी कर रहे हैं। उदयपुर संभाग में यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। बांसवाड़ा सहित उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर एवं प्रतापगढ़ जिलों में अब तक 9 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और 732 बैग यूरिया जब्त किए हैं। तीन मामलों में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है।

️विथड्रॉ डाउनलोड,धरमघर (बागेश्वर)। ग्राम प्रधान संगठन की नव निर्वाचित कपकोट ब्लॉक इकाई का विरोध शुरू हो गया है। विकासखंड के ही प्रधानों के एक गुट ने कार्यकारिणी के गठन पर सवाल उठाए हैं। नई ब्लॉक कार्यकारिणी का जल्द गठन करने की बात कही है। विगत मंगलवार को कपकोट में ग्राम प्रधान संगठन की नई कार्यकारिणी चुनी गई थी। दुगनाकुरी, धरमघर क्षेत्र के ग्राम प्रधानों का कहना है कि कोरम पूरा नहीं होने के बाद भी गलत तरीके से कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम में केवल 15-20 ही ग्राम प्रधान मौजूद थे। कई प्रधान प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यकारिणी बनाई गई है जिसका विरोध करते हुए नई कार्यकारिणी जल्द बनाई जाएगी। विरोध करने वाले ग्राम प्रधानों में गोकुल सिंह, विपिन उपाध्याय, पुष्कर सिंह, नीमा राठौर, हरीश मेहता, राजेंद्र सिंह, गंगा सिंह, दीपा कोरंगा, नंदन सिंह, प्रेम राम, केदा सिंह, बबीता देवी आदि शामिल रहीं।

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सारचार महिलाएं और छह पुरुषों ने शनिवार रात 10 बजे सरेंडर किया, जिन्हें बाद में सुरक्षा के साथ पुलिस लाइन लाया गया। यह कदम हाल ही में माहिरखुदरा क्षेत्र में हुई पुलिस-नक्सली मुठभेड़ और सरकार की आत्मसमर्पण नीति के दबाव का परिणाम बताया जा रहा है।

आगरा। ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक होने वाले तीन दिवसीय उर्स पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने रोक लगाने की मांग की है। सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों ने माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उर्स के दौरान ताजमहल को नि:शुल्क किए जाने का विरोध किया। जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल ताजगंज के निवासियाें को शुक्रवार की नमाज की अनुमति दी है। पदाधिकारियों ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि विभाग के पास मुगलकालीन या ब्रिटिश काल का ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है, जो उर्स की परंपरा को वैध ठहराता हो। साथ ही, आगरा के सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) में बाद संख्या 63/2024 लंबित है, जिसकी महत्वपूर्ण सुनवाई उर्स के पहले दिन यानी 15 जनवरी को ही होनी है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विपिन राठौर, मनीष पंडित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अशोकनगरPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Thu, 18 Sep 2025 09:20 PM IST

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सब्सक्राइब, कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गईं ईवीएम मशीनें- फोटो : अमर उजाला