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💢मासिक विन💢चंपावत। डीएम मनीष कुमार ने आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल कनेक्शन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बच्चों, गर्भवतियों और शिक्षण संस्थानों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा कर कहा कि वंचित आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में पानी का कनेक्शन दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को ब्लॉकवार और ग्रामवार अधूरे कार्यों की सूची तैयार कर समयसीमा के भीतर सभी कनेक्शन पूर्ण कराने के निर्देश दिए
️वीआईपी सर्वे,रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पिछले एक महीने से चल रही इंतजार की घड़ियां रविवार को समाप्त होने को हैं। मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट की गई बाघिन पीएन 224 आज रात तक बूंदी पहुंच सकती है। हवाई मार्ग से इंटर-स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन का राजस्थान में यह पहला मामला है। इस ट्रांसलोकेशन में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है और मामले को देखते हुए बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़े तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है।
बीकानेर में भारतीय परिवहन मजदूर संघ के 26वें त्रैवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन का शुभारंभ शनिवार को गंगाशहर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मजदूरों की भूमिका, आर्थिक प्रगति तथा स्वदेशी के महत्व पर अपने विचार रखे।
छोटा फ्रेंड्स, अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Wed, 26 Nov 2025 08:18 PM IST
बिहार के वैशाली जिले के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापामारी की और अवैध हथियार के साथ नौ युवकों को गिरफ्तार किया।
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वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:41 AM IST
नया गेट, विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।







