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सिल्वर लॉग इन, सारइंदिरा सागर परियोजना से प्रभावित किसानों को मुआवजा न मिलने पर बड़वानी प्रशासन संकट में है। सुप्रीम कोर्ट तक आदेश बरकरार रहने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। अदालत ने कलेक्टर कार्यालय सहित भूमि कुर्क कर नीलामी की चेतावनी दी है। कलेक्टर की गैरहाजिरी से स्थिति गंभीर बनी, प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठे।

संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइचUpdated Sat, 10 Jan 2026 01:32 AM IST

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रजिस्टर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में भाटापारा विधायक इंद्र साव ने जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में चल रहे संलग्नीकरण (प्रतिनियुक्ति) का मुद्दा जोरशोर से उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे सवाल करते हुए पूछा कि जिले में किन-किन विभागों के कौन-कौन से कर्मचारी एवं अधिकारी संलग्नीकरण/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं और उन्हें कब से नियुक्त किया गया है।

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गोरखपुर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:37 AM IST

पुराना लाइक, आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बानसूर उपखंड में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में उपखंड प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत उपखंड की 23 ग्राम पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन का प्रारूप आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इस घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल बन गया है, क्योंकि नए वार्ड बनने से कई राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने बताया कि वार्डों का नया निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर किया गया है। प्रशासन ने कोशिश की है कि वार्डों का बंटवारा पूरी तरह न्यायसंगत हो और सभी वार्डों में जनसंख्या का संतुलन बना रहे।