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💢प्लेटिनम सर्वे💢अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Thu, 01 Jan 2026 07:28 PM IST
️वीडियो,सारभोपाल के जिंसी स्लॉटर हाउस से जुड़े गौ-मांस मामले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। जांच में गौ-मांस की पुष्टि के बाद स्लॉटर हाउस सील कर दिया गया, वहीं कांग्रेस ने इसे गो-रक्षा पर भाजपा के दोहरा रवैया बताया। नगर निगम अध्यक्ष और मंत्री विश्वास सारंग ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
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नया साइन अप, बुलंदशहर। जिले के 37 परिषदीय विद्यालयों में डेस्क-बेंच खरीदी जाएंगी। इसके लिए शासन की ओर से 60 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चिह्नित विद्यालयों में फर्नीचर पहुंच जाएगा।
बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को नई दिशा देते हुए फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डोडीमरका में बीते दिनों नवीन सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप की स्थापना सफलतापूर्वक की गई। माओवादियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से डीआरजी, जिला बल एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 7वीं वाहिनी ‘बी’ समवाय की संयुक्त टीमों द्वारा यह कैंप स्थापित किया गया।
भरतपुर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के जघन्य मामले में विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय संख्या-2 ने आरोपी मूलचंद मीणा को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी का पुत्र साहब सिंह पहले ही इसी मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। न्यायाधीश सचिन गुप्ता की अदालत ने नौ साल पुराने इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया।
10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है बस्तर पंडुम- फोटो : अमर उजाला
वीडियो लॉग इन,
वीआईपी ईज़ी सदर थाना पुलिस ने नकली सोना देकर धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 लाख 500 रुपये की राशि भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि रामनगर कंजर कॉलोनी क्षेत्र में नकली सोना देकर धोखाधड़ी करने की शिकायत पर कार्रवाई की गई। इस मामले में विनोद, मेवाराम और सुकेन्द्र को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सस्ते दामों पर असली सोना देने का लालच देकर लोगों से ठगी करते थे और असली की जगह नकली सोना थमा देते थे।
विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।
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