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️नया विन,चंडीगढ़। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह वार्षिक पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के अमूल्य योगदान व निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर की जाती है।
जाति है कि जाती नहीं... बिहार के लिए हमेशा यह कहा जाता रहा है। चुनावों में तो खासकर। लेकिन, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार सरकार की वापसी के लिए मतदाताओं ने इन कहावतों को किनारे कर एकतरफा मतदान किया। परिणाम सामने है। यादव और मुस्लिम के नाम का समीकरण रखने वाली पार्टी बुरी तरह पराजित हुई। इसके साथ ही एक बात चर्चा में आ गई कि अरसे बाद बिहार विधानसभा एक खास जाति के दबदबे से बाहर निकल रहा है। इस बार विधायकों का जातीय समीकरण बहुत हद तक अलग है। दलित भी खूब हैं, सवर्ण भी मजबूत। देखिए, पूरा गणित।
बड़ा रिसीव, राजस्थान की सतरंगी संस्कृति का अनोखा संगम इन दिनों बीकानेर में देखने को मिल रहा है। आज से इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2026 की भव्य शुरुआत हो गई है, जो 9 से 11 जनवरी तक तीन दिनों तक चलेगा। इस महोत्सव में ‘रेगिस्तान के जहाज’ कहे जाने वाले ऊंटों की शान के साथ-साथ राजस्थानी परंपराओं, लोक संस्कृति और रंग-बिरंगे आयोजनों की झलक देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस फेस्टिवल में सजे-धजे ऊंट, रौबीली मूंछों-दाढ़ियों वाले युवक और पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं विदेशी पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रही हैं।
सारअंकिता भंडारी केस से जुड़ा एक ऑडियो वायरल होने के बाद पूरे प्रदेश में हलचल मच गई थी। इसके बाद बहादराबाद व झबरेड़ा थाने में सुरेश राठौर व उर्मिला सनावर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी/ सिवनीPublished by:प्रिया वर्माUpdated Mon, 22 Dec 2025 08:10 AM IST
पुराना इनवाइट,
वीडियो भिवानी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एचपीएससी) द्वारा आयोजित अंग्रेजी के लेक्चरर भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों का रोष सोमवार को पंचकूला में लघु सचिवालय के बाहर सामने आया। अभ्यर्थियों ने सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और उत्तरपुस्तिका की दोबारा जांच करवाने की मांग की।
विस्तारFollow Usनीतीश सरकार बिहार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉरलेंस की नीति अपनाने का दावा करती है। भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई भी होती है। अब घूससोर अफसरों और कर्मियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने खुद को स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है। निगरानी की टीम अब अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। निगरानी की टीम ने इस सेंटर के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।
रजिस्टर, चरखी दादरी। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया की इग्नू में अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कुछ पाठ्यक्रमों जैसे बीएएम, बीकॉमएफ और बीएससीएम में प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत छूट मिलती है। इसके लिए छात्राें को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है, जैसे कि माता-पिता, अभिभावकों की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उनके पास वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।







