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रिसीव इनवाइट

💢दैनिक कूपन💢इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (ITM)- फोटो : Amar Ujala

️गोल्ड डिस्काउंट,सारAjmer News: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अजमेर दरगाह में दूसरी बार भारत सरकार की ओर से चादर पेश की। 814वें उर्स पर पारंपरिक दस्तारबंदी हुई। उन्होंने अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे।

विस्तारFollow Usअंबिकापुर के अधिवक्ता नीरज वर्मा ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर के सामने एक कंप्लेंट केस फाइल किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि महावीर हॉस्पिटल में गत दिनों उनकी बेटी  कु. आंचल वर्मा को गंभीर हालत में  हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था,उसे टाइफाइड और डेंगू का पता चला था और क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा था, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत थी और इसलिए, दो यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी। इलाज के दौरान अस्पताल के संचालक डाक्टर सुधांशु किरण और अधिवक्ता नीरज वर्मा के बीच कुछ कहासुनी हुई। नीरज वर्मा का आरोप था कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया और सभी सुविधाएं होने के बाद भी मरीज़ का इलाज करने से मना किया गया था।चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट,अंबिकापुर के आदेश पर गांधी नगर पुलिस ने अस्पताल संचालक पर एफ आई आर दर्ज किया था।

लॉग इन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज फरसाबहार क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए जनपद पंचायत मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में 40 करोड़ 89 लाख 26 हजार रुपए की लागत से बनने वाले 13 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 4 करोड़ 16 लाख 41 हजार रुपये के चार कार्यों का लोकार्पण और 36 करोड़ 72 लाख 85 हजार रुपये के नौ कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय भी उपस्थित रहीं।

बलरामपुर के दीवानी न्यायालय परिसर में धूप में बैठे वादकारी।-संवाद

बांदा। सड़क दुघर्टनाओं में कमी लाने और ओवर स्पीड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग को दो इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इन दोनों वाहनों में लगे स्पीड गन से निर्धारित गति सीमा से अधिक स्पीड से चल रहे वाहनों पर खुद ही चालान हो जाएंगे।

नया बोनस, सारRajasthan News: एसीबी राजस्थान ने परिवहन विभाग के अजमेर, ब्यावर और नसीराबाद ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध वसूली रैकेट का भंडाफोड़ किया। निरीक्षक समेत 13 लोग हिरासत में।

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सर्वे क्लिक, सारजिला पंचायत ने वर्ष 2026-27 में 59 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्ताव पास किए हैं। इस दौरान व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया।