साइन अप सर्वे

मासिक लाइक

💢सर्वे💢अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस की 20 वर्षीय छात्रा ने आवासीय हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटककर अत्महत्या कर ली। आजमगढ़ की छात्रा ने यह कदम 12 जनवरी देर शाम सऊदी में रह रहे अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात करते हुए उठाया। पिता के जरिये मिली खबर पर स्टाफ व एएमयू इंतजामिया के अधिकारियों ने आनन फानन छात्रा को फंदे से उतारा और मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। कुछ देर के उपचार के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

️इंस्टेंट सर्वे,सोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCWest Bengalबीवी ने मरवा डाला पतिकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरयूपीBihar Newsप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालविकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद

विथड्रॉ, सारपीसीसी सचिव ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में किए गए हालिया बदलाव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे पर्यावरण संतुलन के लिए गंभीर खतरा बताया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन की अनुमति दी है। ऐसे में 100 मीटर से नीचे के भूभाग को अब अरावली पहाड़ी नहीं माना जाएगा।

संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:31 PM IST

बलरामपुर। डीएम विपिन कुमार जैन व एसपी विकास कुमार ने शनिवार को देहात कोतवाली में थाना समाधान दिवस में आने वाले पीड़ितों की शिकायतों की सुनवाई की। दोपहर करीब 12:45 बजे ग्राम जमुनही निवासी राम अचल, सीताराम, राकेश, सुशील, गुरुचरन, जगदीश व राम अचल आदि ने डीएम को प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि श्मशान की भूमि को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के लिए चक्कर काट रहे हैं।

Tariff Threatईरान में कितना बड़ा हुआ आंदोलन?BiharBangladeshUttarakhandUSUP CrimeReal Madridकपसाड़ कांडआज के दिन

इंस्टेंट साइन अप,

पॉइंट्स सारअपर पुलिस आयुक्त ने अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।  इसके साथ ही कहा कि यदि सड़क दुर्घटनाओं और जाम की समस्या के लिए अब एसीपी जिम्मेदार होंगे।

आगरा। विपक्ष को लोगों की सहूलियत की चिंता है, न ही लोगों को ज्यादा रोजगार व आय मिलने की खुशी। वह सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। यह बात केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने विकास भवन सभागार में केंद्र सरकार के वीबी जी राम जी अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता में कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मजदूरी भुगतान की सात दिन की समय-सीमा तय की गई है। कृषि को प्रभावित होने से बचाने के लिए बुवाई कटाई के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों की विशेष अवधि तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। स्पष्ट किया कि मनरेगा के सभी कार्य सुरक्षित हैं और निर्बाध जारी रहेंगे। इस दौरान सीडीओ प्रतिभा सिंह, डीआरडीए पीडी रेनू कुमारी व अन्य मौजूद रहे।

सर्वे शेयर, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ाPublished by:बांसवाड़ा ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 05:45 PM IST