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️विथड्रॉ बोनस,अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौरPublished by:मोहम्मद मुस्तकीमUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:06 PM IST

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

वेरिफाई कमेंट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sat, 29 Nov 2025 10:24 PM IST

मध्यप्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौट आई है। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग शीतलहर की चपेट में हैं। 7 जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट जारी है। 20 से अधिक जिलों में कोहरा छाया रहा। खजुराहो सबसे ठंडा रहा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड और बढ़ेगी।

स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल।- फोटो : अमर उजाला

प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बुधवार देर रात बीकानेर जिले के नापासर गांव में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान करीब डेढ़ लाख लीटर इंडस्ट्रियल ऑयल बरामद किया गया, वहीं पलंग के नीचे रखे बॉक्स से 15 लाख रुपए नकद भी मिले।

रजिस्टर, भिंड में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह विवाद थाने पहुंच गया है। घटना के बाद भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाह और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत सीनियर अधिकारियों के पास भेज दी है। आगे की कार्रवाई उनके निर्देश पर की जाएगी। सिटी कोतवाली थाने में दी गई शिकायत में कलेक्टर श्रीवास्तव ने विधायक पर फोन छीनने, अपशब्द कहने समेत कई आरोप लगाए हैं। वहीं, विधायक की ओर से दिए गए आवेदन में उंगली दिखाकर धमकाने और हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है।

पुराना कैश बिजनौर में विवेक यूनिवर्सिटी में हैंडबॉल प्रतियोगिता की विजेता दिल्ली की महिलाओं की टीम। संवाद

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Fri, 09 Jan 2026 05:49 PM IST

कैश, विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।