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💢विन कलेक्ट💢कार्यक्रम को संबोधित करते कांग्रेसी- फोटो : अमर उजाला डिजिटल

️अल्ट्रा सर्वे,विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

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सारलोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पूरी रात जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में दौरे पर रहे। उन्होंने ग्रामीणों की व्यथा सुनी, टूटे मकानों व फसलों का निरीक्षण किया और हर पीड़ित परिवार को राहत और पुनर्वास का भरोसा दिलाया।

विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महज 350 रुपए की उधारी को लेकर हुए विवाद ने खून-खराबे का रूप ले लिया। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

वीडियो ईज़ी, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने अधिकारियों पर की कार्रवाई- फोटो : अमर उजाला

वॉच गेट विस्तारFollow Usरोहतास जिले से एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बीते चार दिनों से लापता युवक का शव सोमवार को एक कुएं से बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना दिनारा थाना क्षेत्र के भलुनी पुल के समीप की बताई जा रही है।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी प्रशांत सेन की तलाश शुरू कर दी है। युवती ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में शिकायत में बताया था कि विवाह का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया गया है।

रिसीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025' लाया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और गांवों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने बीजापुर में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि यह पहल किसानों से लेकर मजदूरों तक सभी को सशक्त करेगी। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी द्वारा गरीबों को समर्पित सरकार की बात दोहराई और घर-घर बिजली, शौचालय, आवास व जनधन खातों जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।