कैश रिसीव

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💢मेगा साइन अप💢विस्तारFollow Usअल्मोड़ा में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी की प्रसिद्ध राजमा पर जलवायु परिवर्तन और मौसम का असर पड़ा है। एक दशक पहले तक जहां 1450-1800 मीटर की ऊंचाई पर राजमा की खेती होती थी, वहीं अब वर्तमान में 1800-2400 मीटर की ऊंचाई पर इसकी पैदावार हो रही हैं। एसएसजे परिसर अल्मोड़ा, कुमाऊं विवि और गढ़वाल केंद्रीय विवि के संयुक्त शोध में इस बात का खुलासा हुआ है।

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औरैया। जिलेभर में सोमवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान गोष्ठी, संकल्प दौड़ व अन्य कार्यक्रमों के जरिये लोगों को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प दिलाया गया। विद्यार्थियों को भी प्रेरित किया गया।

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अमर उजाला संवाद, अयोध्याPublished by:रोहित मिश्रUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:44 PM IST

दैनिक इनवाइट, सारBarmer News: शिव विधायक रवींद्र सिंह भाटी ने विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि जनता की अमानत है और टैक्सपेयर्स के पैसे का उपयोग केवल जनहित में ही होना चाहिए। साथ ही भाटी ने राज्य सरकार की दो साल की उपलब्धियों पर भी तंज कसा।

दैनिक अर्न 40-रुदौली में डॉ.भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर  मार्ल्यापण करते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, रुदौली विध

गडवार/चिलकहर। सरकार जहां एक ओर डिजिटल इंडिया और सुशासन का दावा करते है लेकिर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालत यह है कि जन्म प्रमाणपत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज़ को बनवाना में लोगों का एक से दो हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, तहसील व ब्लाक चक्कर काटना अलग से हो जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उनसे 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। कभी सर्वर डाउन, कभी बाबू साहब छुट्टी पर तो कभी दस्तावेज़ अधूरे बताकर वापस कर दिया जाता है। पीड़िता राजकुमारी देवी, ब्रजेश पांडेय, संतोष सिंह, पंकज गुप्ता आदि का कहना है कि दो महीने से दौड़ रहे हैं। हर बार कोई नई कमी निकाल देते हैं। आखिर में साफ़ बोल दिया गया कि 1500 रुपये दे दो, तभी बनेगा।

वीडियो क्लिक, उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपीरेरा) ने सोमवार को प्रदेश के छह जिलों में 4100 करोड़ रुपये के 12 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों में 7100 से अधिक आवासीय और कॉमर्शियल इकाइयां बनेंगी। इनमें सबसे अधिक निवेश गौतमबुद्ध नगर में होगा। यहां के तीन प्रोजेक्ट में 2460 करोड़ रुपये का निवेश होगा। वहीं आगरा में भी 201 करोड़ के आवासीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है जिसमें 949 फ्लैट बनेंगे।