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💢कलेक्ट💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारांPublished by:बारां ब्यूरोUpdated Fri, 05 Dec 2025 09:08 PM IST

️डिस्काउंट,अंबारी। अहरौला ब्लाक के ग्राम पंचायत ओरिल में लगभग 1.60 करोड़ रुपये की लागत से बनी पानी की टंकी बीते तीन वर्षों से शोपीस बनी हुई है। जल निगम ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ओरिल ग्राम पंचायत का चयन किया गया था। 20 हजार की आबादी और 28 पुरवों में फैले इस गांव में टंकी निर्माण के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब पीने के पानी की समस्या खत्म होगी, लेकिन घटिया निर्माण सामग्री और तकनीकी खामियों से काम रुक गया। प्रधान राम अवतार यादव का कहना है कि करीब तीन साल से टंकी से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। टंकी पर लगा ट्रांसफॉर्मर जल चुका है और पाइपलाइन में भारी लीकेज है। आबादी और क्षेत्रफल को देखते हुए गांव में कम से कम तीन टंकियों की आवश्यकता है। घटिया पाइप और सामान लगाने के कारण टंकी को अब तक हैंडओवर नहीं लिया गया है। वहीं, पूर्व प्रधान बिनोद यादव, संजय यादव सहित जगदीश बिंद, सियाराम गुप्ता, अरविंद समेत कई ग्रामीणों ने टंकी को तत्काल चालू कराने की मांग की है।

कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

मासिक फ्री, सारलांजी क्षेत्र के चौंदाटोला गांव में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद गहरा गया। शुक्रवार रात प्रतिमा स्थल के कॉलम तोड़े जाने से कुनबी और मरार समाज आमने-सामने आ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात नियंत्रित किए और गांव में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।

वारदात के बाद जांच करते पुलिसकर्मी।- फोटो : amar ujala

सारइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

आगरा। विपक्ष को लोगों की सहूलियत की चिंता है, न ही लोगों को ज्यादा रोजगार व आय मिलने की खुशी। वह सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। यह बात केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने विकास भवन सभागार में केंद्र सरकार के वीबी जी राम जी अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता में कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मजदूरी भुगतान की सात दिन की समय-सीमा तय की गई है। कृषि को प्रभावित होने से बचाने के लिए बुवाई कटाई के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों की विशेष अवधि तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। स्पष्ट किया कि मनरेगा के सभी कार्य सुरक्षित हैं और निर्बाध जारी रहेंगे। इस दौरान सीडीओ प्रतिभा सिंह, डीआरडीए पीडी रेनू कुमारी व अन्य मौजूद रहे।

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अल्ट्रा अर्न, बस्ती। सदर कोतवाली क्षेत्र में जमीन की खरीद–फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भोपलपुर निवासी सुशील कुमार वर्मा, मदनपुरा निवासी अजय कुमार व नगर थाना क्षेत्र के खड़ौआ निवासी बाबूराम पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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