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️नया रिसीव,सारआज शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा द्वारा सिग्नल चौक के पास जमीन गाइडलाइन में वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी हुई।

भिवानी। रेलवे की ओर से सुरतपुरा-सादुलपुर रेलखंड के चुरू-आसलू-दुधवाखारा स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है जिससे रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार इस दौरान कई ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से रद्द रहेगा या परिवर्तित मार्ग से होगा।

ऐप, विस्तारFollow Usप्रदेश के सबसे बड़े संगठन, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 से 31 दिसंबर तक तीन दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। इस हड़ताल के समर्थन में बीजापुर के चारों विकासखंडों - बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपटनम और उसूर में कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई। इस संबंध में एक मांग पत्र मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर बीजापुर के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर नारायण प्रसाद गबेल को सौंपा गया।

खुर्जा जंक्शन। रेलवे स्टेशन पर सोमवार को यात्री व स्थानीय निवासियों ने उधमपुर एक्सप्रेस का संचालन बंद होने के विरोध में प्रदर्शन किया। ऐसे में जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी धाम जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जंक्शन से जम्मू जाने के लिए किसी और ट्रेन का संचालन नहीं होता है। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Tue, 07 Oct 2025 06:27 PM IST

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सर्वे सब्सक्राइब, चंबा। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद बाट पंचायत के चैन लाल ने बागवानी में सफलता हासिल की है। उन्होंने बगीचा तैयार कर एक हजार कीवी के पौधे लगाए हैं। इनमें अब उन्हें सालाना 15 लाख रुपये की कमाई हो रही है। वह क्षेत्र में कीवी बागवान के रूप में पहचाने जाने लगे हैं।

वॉच कलेक्ट

सारछतरपुर जिले में अप्रैल से नवंबर 2025 तक 16,912 डिलीवरी में 402 नवजात बच्चों की मृत्यु हुई। सबसे अधिक मौतें छतरपुर ब्लॉक में हुईं। सीएमएचओ ने बताया कि हाई-रिस्क श्रेणी के बच्चों की पहचान और समय पर उपचार के जरिए नवजात मृत्यु दर को कम करने के प्रयास जारी हैं।

मोबाइल डिस्काउंट, चंबा। परेल के पास रावी नदी के किनारे न तो लोक निर्माण विभाग और न ही पंचायत सड़क का निर्माण करवा रही है तो आखिरकार दो से तीन मशीनें लगाकर सड़क निर्माण करना अब पहेली बन गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इसके लिए न तो वन विभाग की अनुमति ली गई है और न ही प्रशासन को इसके बारे में पता है। हालांकि अब अमर उजाला में खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन ने इस मामले की जांच करवाएगा।