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विस्तारFollow Usप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बालाघाट नगरपालिका की बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। करीब 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपये की राशि ऐसे 133 हितग्राहियों को जारी कर दी गई, जिन्होंने आवास का निर्माण ही नहीं किया। अक्तूबर में मामला उजागर होने के बाद से नगर पालिका वसूली के लिए जूझ रही है।
गेम वेरिफाई, अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़Published by:चमन शर्माUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:08 AM IST
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कमेंट, सारअनूपपुर जिले की मोजर बेयर पावर लिमिटेड पर सरकारी और वन विभाग की 56 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए कंपनी और अधिकारियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।







