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रिसीव कमेंट

💢डिपॉजिट गेम💢संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठीUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:47 AM IST

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हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:22 PM IST

डिपॉजिट कूपन, दबंगई दिखाने युवक को बेरहमी से पीटा- फोटो : अमर उजाला

विस्तारFollow Usबालोद जिले में नेशनल हाईवे पर पुटटू ढाबा के सामने खड़े एक युवक को बस ने ठोकर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान महेंद्र रावटे पिता बृजलाल रावटे, निवासी हटकेसर वार्ड, धमतरी के रूप में हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

औरैया। इंदौर में दूषित पानी से हुई घटना से भी जिम्मेदार सबक नहीं ले रहे हैं। शहर की आवास विकास स्थित कांशीराम कॉलोनी में पाइप लाइन से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है।

छोटा साइन अप, सारछत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सरकारी स्कूल का शिक्षक शादी का जाल बिछाकर 50 वर्षीय महिला के साथ 8 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा।

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शिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होने से प्रभावित छात्रों के भविष्य पर उच्चशिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब छात्रों के सभी दस्तावेज और डिग्रियां डॉ. बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से प्राप्त होंगी। जेएस विवि से सभी दस्तावेज वहां भेजे जाएंगे। डॉ. बीआर आंबेडकर विवि प्रशासन किसी भी छात्र के हित की अनदेखी नहीं करेगा।

अर्न, बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।