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💢गेट💢कोंडागांव में सड़क नवीनीकरण कार्य को तय समय-सीमा में पूरा कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में केशकाल नगर के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (एनएच-30) पर शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान नगर में गहमा-गहमी का माहौल बना रहा।

️डाउनलोड इंस्टेंट,अमर उजाला ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:28 AM IST

इस्लामनगर थाने पर आरोपी व बरामद शराब व अ​भियुक्त। स्रोत-पुलिस

मासिक क्लिक, विस्तारFollow UsQuestion Paper Controversy: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका को कक्षा चार के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में कथित तौर पर उनके द्वारा तैयार किए गए एक प्रश्न के कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि संविदा पर कार्यरत महिला शिक्षिका और पेपर मॉडरेटर को सेवा से बर्खास्त करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

सारछत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले की जांच एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इस मामले में पहले से जेल में बंद अनवर ढेबर और केके श्रीवास्तव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

बीजापुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अब तक 2540 किसानों से धान की खरीदी की जा चुकी है। किसानों से कुल 14,3948.40 मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। धान खरीदी के एवज में किसानों को कुल 340.13 करोड़ रुपये का समर्थन मूल्य भुगतान निर्धारित किया गया जिसमें से 122.82 करोड़ रुपये की राशि अब तक किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है। वहीं शेष राशि का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

कौन है अरिहा शाह?अंबरनाथ नगर परिषदयूनियन बजट 2026-27भोपाल के रहमान डकैत की पूरी कहानीखुदरा महंगाई दर में उछालJadeep DhankharShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'महारानी कामसुंदरी देवी को भतीजे ने दी मुखाग्निडिलीवरी बॉय बने राघव चड्ढा

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सुपर ऑनलाइन संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:34 PM IST

अस्पताल में भर्ती कराया गया नवजात शिशु- फोटो : अमर उजाला

वेरिफाई क्लिक, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।