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💢ट्रांसफर इनाम💢विस्तारFollow Usबैतूल जिले के गंज थाना क्षेत्र से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है। 17 वर्षीय नाबालिग पर किए गए गंभीर हमले के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमले में रॉड, फावड़ा, पत्थर और लाठियों का इस्तेमाल किया गया था। मृतक ने अस्पताल में दम तोड़ने से पहले पुलिस को बयान दिया था।

️विशेष वीडियो,विस्तारFollow Usजिला चिकित्सालय बैतूल के परिसर में भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। शौचालय के एक चैम्बर में पड़े नवजात के भ्रूण की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की।

जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग के दो अधिकारियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत विद्युत कनेक्शन दिलाने के नाम पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।

ऑनलाइन, 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है बस्तर पंडुम- फोटो : अमर उजाला

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बिजनौर। मनरेगा बचाओ को लेकर कांग्रेसियों ने रविवार को शहर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद गांधी पार्क में पहुंचकर कांग्रेसियों ने विरोध स्वरूप उपवास रखा। आंदोलन कारियों ने सरकार से मनरेगा पर लिया गया फैसला वापस लेने की मांग की।

जिले में एक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। यह हादसा बेमेतरा थाना क्षेत्र के ग्राम झलमला आदिशक्ति ढाबा के पहले बेमेतरा-सिमगा रोड के पास मिली है। थाना से मिली जानकारी अनुसार मृतक परमानंद साहू पिता शिवनंदन साहू उम्र 35 निवासी ग्राम खिलोरा अपनी बाइक से घर जा रहा था। तभी घटना स्थल पर किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में परमानंद साहू को गंभीर चोट आई।

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कमाई राजिंद्र शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़Published by:निवेदिता वर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 03:40 PM IST

विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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