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💢वीआईपी ऐप💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:आशुतोष प्रताप सिंहUpdated Sat, 06 Dec 2025 08:31 PM IST

️कमेंट पैसे,सारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप समिट–2026 में कहा कि युवा और नवाचार राज्य के विकास की नींव हैं। उन्होंने स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए करोड़ों रुपये की राशि वितरित की और सफल उद्यमियों को सम्मानित किया।

चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:10 AM IST

अल्ट्रा इनवाइट, वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:15 AM IST

सारमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुशासन का मतलब केवल कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि उसका असर आम लोगों के जीवन में और अधिकारियों के कामकाज में साफ नजर आना चाहिए।

विस्तारFollow Usबलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू और चौकीदार ने उन्हें अधिकार अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ₹500 की रिश्वत मांगी, जबकि इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क मात्र ₹10 था। दीपक यादव के पास ₹200 ही उपलब्ध थे और वह शेष ₹300 के लिए राजस्व अधिकारियों से “भीख” मांगने की बात कहते हुए धरने पर बैठे थे।

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छोटा फ्री, सारप्रियंका गांधी के जन्मदिन पर नगर कार्यालय पर जिलेभर के कांग्रेसी एकत्र हुए। प्रियंका के जन्मदिन का केक काटते ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष वसीम अकरम और नगर अध्यक्ष झालू मुकीम के बीच मारपीट होने लगी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

अल्ट्रा विज़िट बूंदी कोतवाली पुलिस ने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर हुए जानलेवा हमले के मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को 25 सितंबर को पकड़ा गया। इस मामले में एक आरोपी को पहले 21 सितंबर को गिरफ्तार किया जा चुका था। घटना 20 सितंबर को बूंदी शहर के गणगौर होटल के सामने चित्तौड़ रोड पर हुई थी। सफेद क्रेटा कार में आए अज्ञात हमलावरों ने सुरेश अग्रवाल पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

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पुराना लॉग इन, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।