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💢वीआईपी स्टूडेंट💢विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान, देरी या लापरवाही बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। शासन ने धान खरीदी जैसे अति आवश्यक कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक सेवा संरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है, जिसके तहत शासन ने सख्त चेतावनी भी जारी की है।

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जिला चिकित्सालय बैतूल के परिसर में भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। शौचालय के एक चैम्बर में पड़े नवजात के भ्रूण की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की।

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सारबीजापुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं अधिनियम के मुख्य वक्ता शिवनारायण पांडे ने अटल सदन कार्यालय में प्रेसवार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जी-राम-जी बिल को ऐतिहासिक कदम बताया। यह अधिनियम मनरेगा की जगह लेता है और गांवों को विकसित बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

चरखी दादरी। दादरी जिला पुलिस के सीआईए स्टाफ ने गांव अटेला खुर्द निवासी युवक के साथ मारपीट करने और अधिक चोट लगने के कारण उसकी मौत होने के मामले में छठे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल गांव अटेला खुर्द का रहने वाला है।

विस्तारFollow Usलाखों-करोड़ों दिलों पर राज करने वाले 60-70 के दशक के लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धर्मेंद्र को उम्र संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके फैंस लगातार उनके जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अमर उजाला से बातचीत में उनके करीबी दोस्त अवतार गिल ने धर्मेंद्र की सेहत पर अपडेट देते हुए बताया है कि उन पर दवाइयों का असर भी नहीं हो रहा है।

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साइन अप अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Sat, 25 Oct 2025 05:55 PM IST

पॉइंट्स कलेक्ट, चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:52 AM IST