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️नया ऑनलाइन,सारभोपाल के परिवार न्यायालय में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां सब-इंस्पेक्टर बनी महिला ने पति की पारंपरिक वेशभूषा से असहजता जताते हुए तलाक की अर्जी दी है। साथ ही जो कहा वो भारतीय संस्कृति के लिए काफी चिंतनीय विषय है! चलिए खबर में पूरा मामला विस्तार से जानिए।

Tariff Threatईरान में कितना बड़ा हुआ आंदोलन?BiharBangladeshUttarakhandUSUP CrimeReal Madridकपसाड़ कांडआज के दिन

साइन अप क्लिक, विस्तारFollow Usअमेरिका द्वारा रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ट्रंप की कोशिशों के बावजूद अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच रूस और अमेरिका के संबंधों में तल्खी बढ़ती दिख रही है। अब अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस, यूक्रेन में खतरनाक और समझ से परे तरीके से युद्ध बढ़ा रहा है। अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र में डिप्टी एंबेसडर टैमी ब्रूस ने सोमवार को सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस की कड़ी निंदा की। साथ ही यूक्रेन में बड़ी संख्या में मर रहे लोगों को लेकर भी चिंता जताई।

चंडीगढ़। लघु उद्योग भारती, चंडीगढ़ इकाई ने प्रसिद्ध वास्तुकार आदेश जोशी को संगठन का मानद वास्तु सलाहकार नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति जून 2025 से जून 2027 की अवधि के लिए की गई है।

विस्तारFollow Usराष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर देश और बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस विकास यात्रा में पूरी निष्ठा के साथ सहभागी बनकर कार्य कर रही है।

सारझीरम घाटी घटना को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें कांग्रेस से छह वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है।

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टास्क क्लिक भरतपुर जिले के बयाना तहसील क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) करौली इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का धाधरैन के पटवारी अखिलेश कुमार मीना को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भूमि के विरासत नामांतरण के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है।

डिपॉजिट कूपन, चंडीगढ़। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान की शक्तियां अधिकारियों में विभाजित कर दी हैं ताकि भुगतान में हो रही देरी खत्म की जा सके।