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💢अतिरिक्त कूपन💢न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:प्रिया वर्माUpdated Wed, 08 Oct 2025 04:36 PM IST

️शेयर,राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन (फाइल)- फोटो : एएनआई / रॉयटर्स

धामपुर। भाकियू कार्यकर्ताओं ने धामपुर और अफजलगढ़ मिल के अधिकांश गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली होने का आरोप लगाया। अब तक की चेकिंग में लीपापोती की बात कही। तहसील अध्यक्ष कविराज सिंह, उमेश कुमार, नगराध्यक्ष रिंकू चौहान, जिला उपाध्यक्ष अशोक चौहान, नत्थू सिंह आदि ने बताया कि शेरकोट क्षेत्र के अधिकांश सेंटरों पर घटतौली की जा रही है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। शनिवार को कार्यकर्ताओं ने कई केंद्रों पर जाकर घटतौली का विरोध किया लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। शिकायत के बाद भी गन्ना विभाग के अधिकारी खामोश हैं। चेतावनी दी कि अधिकारियों ने चेकिंग कर घटतौली को दूर नहीं किया गया तो अधिकारियों का घेराव कर आंदोलन होगा। एससीडीआई अमित कुमार पांडेय और गन्ना समिति के विशेष सचिव विनोद कुमार सिंह को कई बार अवगत कराया जा चुका है। एससीडीआई अमित कुमार पांडेय का कहना है कि गन्ना विभाग के अधिकारियों की ओर से एसडीएम धामपुर के निर्देशन में कई केंद्रों की चेकिंग की गई थी लेकिन कोई घटतौली पकड़ में नहीं आई।

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विस्तारFollow Usमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम का हमेशा राजनीतिक दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में “सब नकली गांधी हैं”, जिन्होंने कभी भी गांधी जी के विचारों और आदर्शों का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका दमन किया। गांधी जी के नाम का उपयोग करने वाली कांग्रेस भगवान श्रीराम विरोधी है, यही कारण है कि जैसे ही वीबी-जी रामजी योजना से राम नाम जुड़ा, कांग्रेस इसका विरोध करने लगी।

टास्क ऑनलाइन, PrayagrajUSMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पति

ऑफर लाइक सारग्रामीण राम पोटाम जंगल जाते समय माओवादियों द्वारा पहले से लगाए प्रेशर आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई। जिसके बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्चिंग शुरू कर दी है।

विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

ईज़ी, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:शबाहत हुसैनUpdated Mon, 24 Nov 2025 01:21 PM IST