सिल्वर गेट

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💢कमेंट💢संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:59 PM IST

️ट्रांसफर कलेक्ट,सारराजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी है। जयपुर मौसम केंद्र ने प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर और 9 में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। माउंट आबू में दूसरे दिन तापमान शून्य डिग्री दर्ज हुआ है।

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साप्ताहिक पैसे, चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 06:02 AM IST

सारकड़ाके की ठंड में दिन में भी लोगों की कंपकंपी छूट रही है। ऐसे सर्द मौसम में किसान छुट्टा पशुओं से फसल को बचाने के लिए खेतों पर रात बिता रहे हैं। बदायूं के वजीरगंज क्षेत्र के गांव रहेड़िया, सहाबर खेड़ा, मालिन गौटिया समेत गांवों के किसान निराश्रित पशुओं से परेशान हैं।

चरखी दादरी। पहले मनरेगा योजना में काफी भ्रष्टाचार होता था। जिसकी शिकायतें लगातार मिलती थीं। नई व्यवस्था लागू होने से जहां भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। वहीं वीबी-जी-राम-जी योजना वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह बात भिवानी-महेंद्रगढ़ क्षेत्र से लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह ने शनिवार को दादरी में विधायक सुनील सांगवान के निवास स्थान पर पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना नहीं, बल्कि योजना को और अधिक प्रभावी बनाना है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इस योजना के कई बार नाम बदले गए हैं।

विस्तारFollow Usबांका जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे दिनदहाड़े नहीं, बल्कि संध्या समय भी बेखौफ होकर बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रवार की संध्या बांका टाउन थाना क्षेत्र के कर्मा पंचायत में अपराधियों ने एक सनसनीखेज घटना को अंजाम देते हुए पंचायत के उपमुखिया सह सीएसपी संचालक राजेश कुमार चौधरी पर जानलेवा हमला कर ढाई लाख रुपये नकद लूट लिए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है।

गोल्ड कमेंट, चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 07:37 PM IST

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अर्न, विस्तारFollow Usखाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।