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इनवाइट डिपॉजिट
💢फ्रेंड्स गेम💢अयोध्या। अयोध्या-दर्शननगर मार्ग पर हलकारा का पुरवा के पास नवनिर्मित ओवरब्रिज चालू तो कर दिया गया लेकिन अब तक इस पर प्रकाश व्यवस्था नहीं की गई है। टू लेन ओवरब्रिज पर अंधेरा लोगों की जान पर भारी पड़ सकता है। ओवरब्रिज पर बिजली के पोल और स्ट्रीट लाइटें तो लगा दी गई हैं, लेकिन अब तक उनका कनेक्शन नहीं हो सका है।
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विस्तारFollow Usराजस्थान प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बालोतरा जिले के गिड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सामने आ रहे हालात इन दावों की सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां नियमों को ताक पर रखकर मरीजों को सरकारी दवाइयों के बजाय निजी मेडिकल से बाहरी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आरोप है कि यह पूरा खेल कुछ चिकित्सकों और निजी मेडिकल संचालकों की आपसी मिलीभगत से संचालित हो रहा है।
वीआईपी ईज़ी, न्यायाधीश विनोद वर्मा के घर पर जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम
विस्तारFollow Usप्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आजाद सिंह राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्वतों की परिभाषा में हाल ही में किए गए बदलाव पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सदियों पुरानी अरावली पहाड़ियों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। राठौड़ के अनुसार अरावली केवल पहाड़ों की शृंखला नहीं, बल्कि उत्तर-पश्चिमी भारत की जीवनरेखा है और इसके संरक्षण से किसी भी प्रकार का समझौता आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।
गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:26 AM IST
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वेरिफाई बलरामपुर। हिंदू धर्म पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में पचपेड़वा क्षेत्र के ग्राम प्रधान सिसवा मोहम्मद आमिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने शनिवार रात पचपेड़वा थाने का घेराव कर प्रदर्शन भी किया। जनप्रतिनिधियों ने भी विरोध जताते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंधित सेवा भारती के प्रमुख रूपेश कुमार मिश्र ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।
बहराइच/शिवपुर। परसा अगैया गांव में 10 वर्षीय विवेक वर्मा की निर्मम हत्या के मामले में अदालत द्वारा आरोपी अनूप वर्मा को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भले ही पीड़ित परिवार को न्याय की अनुभूति हुई हो, लेकिन कानूनी रूप से यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। कानून के मुताबिक फांसी की सजा पाए किसी भी अभियुक्त के मामले में आगे की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय से होकर गुजरती है।
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