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छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आज से देश के पहले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी का शुभारंभ हुआ। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने किया। उन्होंने जंबूरी के शुभारंभ की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि यह आयोजन सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पारिवारिक सद्भाव को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन अवसर है। राज्यपाल डेका ने छत्तीसगढ़ की विविधता और पर्यटन की संभावनाओं की सराहना की और इस राष्ट्रीय जंबूरी के आयोजन पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत स्काउट गाइड की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित यह जंबूरी युवाओं को एक मंच पर लाने का एक ऐतिहासिक कदम है।

इंस्टेंट, संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगरUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:18 PM IST

जलालपुर (अंबेडकरनगर)। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर निवासी 36 वर्षीय उमेश कुमार की मौत नाले में डूबने से होने की पुष्टि हुई है। बीते शनिवार को उमेश का शव घर से कुछ दूरी पर एक नाली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। उमेश जलालपुर कस्बे में नरेश की आढ़त पर पल्लेदारी का काम करता था। शनिवार सुबह वह काम पर गया था, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। सुबह ग्रामीणों ने उमेश का शव नाली में पड़ा होने की सूचना परिजनों को दी। प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। परिजनों की ओर से अभी तक कोई शिकायत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

विस्तारFollow Usक्वांटम यूनिवर्सिटी के 'क्वांटम स्कूल ऑफ लॉ' ने मंगलवार को 77वां राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया।  इस मौके पर पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुनील कुमार पंवार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कानून के छात्रों को न्याय और नागरिक जिम्मेदारियों के बारे में बारीकी से बताया।

कुशलगढ़ में खुली सरकारी सिस्टम की पोल- फोटो : अमर उजाला

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रजिस्टर ट्रांसफर बलिया। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से अपने घर या रिश्तेदार के पास जाने के लिए ऑटो या ई-रिक्शा में सफर करते हैं तो पहले अपनी जेब में हाथ डाल लिजिए। क्योंकि रात होते ही यहां पर ऑटो और ई-रिक्शा चालक मनमानी भरा किराया वसूलते हैं।

दबंगई दिखाने युवक को बेरहमी से पीटा- फोटो : अमर उजाला

ईज़ी डाउनलोड, बारां के केलवाड़ा कस्बे की निकटवर्ती ग्राम पंचायत दांता में विधायक कोष से बने हाट बाजार में धांधली और प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार द्वारा बनाए गए चबूतरों को पूरी तरह नकार दिया है। 10 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत होने के बावजूद भी मौके पर कोई नया ठोस निर्माण नहीं हुआ। महज पूर्व में बने चबूतरों की मरम्मत कर खानापूर्ति कर दी गई।