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💢इनाम💢पीएम श्री छात्र स्कूल बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित छात्र। स्रोत: विभाग।

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पुराना इनवाइट, मनरेगा में बदलाव को लेकर   शहीद स्मारक बिलासपुर के पास  केंद्र सरकार धरना प्रदर्शन करते कांग्रे

विस्तारFollow Usभागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के डोगछी बायपास पर शनिवार को हुए सड़क हादसे में 10वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद दोनों को मायागंज अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया।

विस्तारFollow Usभोपाल में आधुनिक स्लॉटर हाउस से जुड़े गौ-मांस मामले ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस की गाड़ी में मिले मांस की जांच में गौ-मांस की पुष्टि होने के बाद नगर निगम ने स्लॉटर हाउस को सील कर दिया है। इसके साथ ही शहर सरकार विपक्ष के तीखे हमलों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस ने इसे गो-रक्षा के नाम पर भाजपा सरकार के दोहरे चरित्र का सबूत बताया है, जबकि सत्ता पक्ष सख्त कार्रवाई के दावे कर रहा है।

सिल्वर डिपॉजिट, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ पुलिस ने हाल ही में कांस्टेबल भर्ती के नतीजे जारी किए हैं। परिणाम जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कम अंक प्राप्त करने वालों का चयन हुआ है। इस तरह की जानकारी सामने आने के बाद अब बेमेतरा एसपी कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पुलिस भर्ती में सरकार ने बड़ा घोटाला किया है। अपने चहेते लोगों को लिए पूरी तरह से धांधली की गई है।

विज़िट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Sat, 20 Dec 2025 07:57 AM IST

विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

बड़ा रिवॉर्ड्स, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Wed, 17 Dec 2025 10:58 AM IST