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️प्लेटिनम इनाम,सारBihar:शेखपुरा जिले में नल-जल योजना के तहत पंप ऑपरेटर को न्यूनतम मजदूरी नहीं देने पर श्रम विभाग ने ठेकेदार पर बड़ी कार्रवाई की है। बकाया 1.90 लाख रुपये के बदले दस गुना जुर्माना लगाते हुए 19.95 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया गया है।

इंस्टेंट, कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

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भिंड जिले में साइबर ठगों ने रिटायर्ड शिक्षक प्रेम सिंह कुशवाह को डिजिटल अरेस्ट कर मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया। फर्जी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर धमकाया और अलग-अलग खातों में 29.50 लाख रुपये ट्रांसफर कराए। बाद में ठगी का खुलासा होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

विस्तारFollow Usबीजापुर में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन विस्तार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बीजापुर जिले में महिला मोर्चा की नई जिलाध्यक्ष के रूप में माया झाड़ी की नियुक्ति की है। इस नियुक्ति को पार्टी के महिला संगठन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। नियुक्ति की घोषणा के बाद प्रदेश नेतृत्व से लेकर जिला संगठन तक में उत्साह का माहौल देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय, प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी राजपूत एवं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विभा ने माया झाड़ी को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में महिला मोर्चा नई ऊंचाइयों को छुएगा।

कम्पलीट विन, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Tue, 06 Jan 2026 11:52 PM IST

गोल्ड रजिस्टर विस्तारFollow Usजिला चिकित्सालय बैतूल के परिसर में भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। शौचालय के एक चैम्बर में पड़े नवजात के भ्रूण की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की।

अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

इनाम,

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