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💢छोटा ऑनलाइन💢अमर उजाला नेटवर्क, अम्बिकापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Wed, 19 Nov 2025 05:04 PM IST

️कैश ईज़ी,बागेश्वर। जिले में बढ़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन के साथ-साथ सेहत पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। साप्ताहिक अवकाश के बाद सोमवार को जब जिला अस्पताल खुला, तो मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अस्पताल की ओपीडी का आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया। जिसमें 540 नए मरीजों ने पंजीकरण कराया।

विशेष अर्न, लखनऊ-सुल्तानपुर रेल ट्रैक पर वारिसगंज मार्ग पर बड़ेगांव स्थित इंजीनियरिंग रेलवे क्रॉसिंग संख्या 125 पर सुरक्षा और संरक्षा नियमों की घोर अनदेखी का मामला सामने आया है। नशे में धुत गेटमैन वीरेंद्र ने रात नौ बजे अकारण रेलवे फाटक बंद कर दिया जिससे क्रॉसिंग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीर जब गेटमैन से बात करने पहुंचे, तब उसके नशे में होने का पता चला। शिकायत पर गेटमैन को निलंबित कर दिया गया। करीब एक घंटे बाद दूसरे गेटमैन के आने पर फाटक खोला गया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुरPublished by:अनूपपुर ब्यूरोUpdated Wed, 05 Nov 2025 10:47 PM IST

अतिरिक्त विन, विस्तारFollow Usजिले के घाटोल ब्लॉक में गुरुवार का दिन विधवा महिला देवु बाई के लिए उम्मीद और रोशनी लेकर आया। पिछले 14 साल से अंधेरे में जीवन गुजार रही देवु का घर आखिरकार बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। पति की मौत के बाद तीन बच्चों की जिम्मेदारी उठाने वाली 50 वर्षीय देवु की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वह साल 2011 के बाद बिजली का बिल नहीं चुका पाई और उसका कनेक्शन कट गया। तब से परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर था।

ट्रांसफर लखनऊ-सुल्तानपुर रेल ट्रैक पर वारिसगंज मार्ग पर बड़ेगांव स्थित इंजीनियरिंग रेलवे क्रॉसिंग संख्या 125 पर सुरक्षा और संरक्षा नियमों की घोर अनदेखी का मामला सामने आया है। नशे में धुत गेटमैन वीरेंद्र ने रात नौ बजे अकारण रेलवे फाटक बंद कर दिया जिससे क्रॉसिंग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीर जब गेटमैन से बात करने पहुंचे, तब उसके नशे में होने का पता चला। शिकायत पर गेटमैन को निलंबित कर दिया गया। करीब एक घंटे बाद दूसरे गेटमैन के आने पर फाटक खोला गया।

विज़िट ट्रांसफर, अरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।

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