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💢गेट💢गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:50 PM IST

️मेगा रिसीव,एमपी में कप सिरप पीने के बाद मरने वालों की संख्या 16 पहुंची- फोटो : अमर उजाला

सारबीकानेर की भारत–पाक सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने नशे की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ और खाजूवाला पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन के जरिए सीमा पार से फेंकी गई हेरोइन की खेप बरामद की।

डिस्काउंट, मामले को लेकर एसडीएम घुमारवीं को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर देश में पहली बार 200 किमी लंबी 'वेदांता टूर डी थार' अंतर्राष्ट्रीय साइक्लिंग रेस का आयोजन बीकानेर में किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार सुबह 08.15 बजे नौरंगदेसर में साइक्लिंग रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, खाजूवाला विधायक डॉ विश्वनाथ मेघवाल, डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, लालेश्वर महादेव मंदिर के महंत विमर्शानंद, फ्रांस से आए पीयर गिरबॉड सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

राजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।

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डिपॉजिट बुलंदशहर। जिले के 37 परिषदीय विद्यालयों में डेस्क-बेंच खरीदी जाएंगी। इसके लिए शासन की ओर से 60 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चिह्नित विद्यालयों में फर्नीचर पहुंच जाएगा।

चंडीगढ़। शहर में क्रेश संचालन के नाम पर हुए खर्च में बड़ी अनियमितता सामने आई हैं। सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के रिकॉर्ड की ऑडिट जांच में 24.59 लाख रुपये का खर्च इनएडमिसिबल (अमान्य) करार दिया गया है। यह खुलासा वर्ष 2021-22 के दौरान 50 क्रेच के संचालन के लिए जारी अनुदान की जांच में हुआ।

साइन अप, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बोकारोPublished by:शबाहत हुसैनUpdated Wed, 31 Dec 2025 09:02 PM IST