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वीआईपी इनवाइट

💢नया विज़िट💢विस्तारFollow Usबिहार में इन दिनों सर्दी का सितम लगातार जारी है। बीते कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। हालात को देखते हुए राज्य के लगभग सभी जिलों में जिलाधिकारियों ने स्कूलों के संचालन समय में बदलाव करने और छोटे बच्चों की कक्षाएं बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

️ऑनलाइन,भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पाण्डेय और नीरज हत्याकांड- फोटो : अमर उजाला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Thu, 01 Jan 2026 03:59 PM IST

रिवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स, सारचोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए गए हैं। मोबाइल बरामदगी के इस अभियान में साइबर टीम की तकनीकी दक्षता ने अहम भूमिका निभाई।

-अंबाला की निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

विस्तारFollow Usनई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में  उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Sat, 10 Jan 2026 02:56 PM IST

प्रीमियम इनवाइट, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

इनवाइट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:16 PM IST

बदायूं में पीएम के नाम संबो​धित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपते भाकियू महाश​क्ति के पदा​धिकारी

कैश इनाम, अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौरPublished by:मोहम्मद मुस्तकीमUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:24 PM IST