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💢साइन अप अर्न💢चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों, श्रेष्ठ स्वैच्छिक संस्थाओं (एनजीओ) व अन्य श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार की ओर से पोर्टल 12 जनवरी 2026 तक खोला गया है। पात्र व्यक्ति व संस्थाएं निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आवेदक संबंधित विभाग या सरकारी पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं।
️डिपॉजिट कूपन,विस्तारFollow Usसमूचा हरियाणा कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 48 साल पहले 22 जनवरी 1977 को 0.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। वहीं, 11 जनवरी को 1971 को 0 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था।
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मासिक गेट, गैंगस्टर नवप्रीत धालीवाल की फाइल फोटो।- फोटो : संवाद
सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ के तहत बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी और त्वरित निष्पादन को लेकर ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को सभी आपूर्ति अंचल कार्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Sat, 18 Oct 2025 11:03 PM IST
वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:26 AM IST
इनवाइट, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 समारोह- फोटो : अमर उजाला
मासिक इनवाइट बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को नई दिशा देते हुए फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डोडीमरका में बीते दिनों नवीन सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप की स्थापना सफलतापूर्वक की गई। माओवादियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से डीआरजी, जिला बल एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 7वीं वाहिनी ‘बी’ समवाय की संयुक्त टीमों द्वारा यह कैंप स्थापित किया गया।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Fri, 19 Sep 2025 11:37 AM IST
सिल्वर पैसे, सारआठ जनवरी को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग नई बिजली दरों को लेकर जन सुनवाई कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आयोग दरें बढ़ाने से पहले बकाया वसूली को लेकर बिजली निगमों को सख्त और स्पष्ट दिशानिर्देश देगा या फिर बोझ आम उपभोक्ताओं पर ही डाला जाएगा।







