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💢प्लेटिनम साइन अप💢विस्तारFollow Usछतरपुर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और खुद को इंस्टाग्राम क्वीन बताने वाली आरती साहू का हाईवे पर बाइक से स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरती साहू के it’s aarti sahu नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की गई इन रील्स को लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया लेकिन यह वायरल वीडियो अब उनके लिए मुसीबत बन गया।

️वॉच,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sun, 02 Nov 2025 07:00 PM IST

नया कम्पलीट, बाबूसराय के पास डिवाइडर से टकरा कर क्षत्रिग्रस्त हुई कार। संवाद

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतासPublished by:पटना ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:40 PM IST

Dantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।

Budget 2026खुदरा महंगाई दर में उछालShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'डिलीवरी बॉय बने राघव चड्ढाIND vs NZसीएम रेखा का बयानअंबरनाथ नगर परिषदIndia-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसी

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पुराना सर्वे विस्तारFollow Usबुरहानपुर में बुधवार देर शाम शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से ही हिंदू एवं दलित संगठनों ने मिलकर थाने का घेराव कर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया था। इसके साथ ही गुरुवार को बुरहानपुर बंद का एलान भी किया गया था। इसके चलते सुबह से ही शहर में बंद की स्थिति देखने को मिली। शहर के सभी मुख्य चौक चौराहों के साथ ही गलियों में भी बंद का असर रहा। हालांकि इस दौरान कुछ दुकानें खुली दिखीं। जिन्हें भी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा बंद कराया गया। दुकान बंद कराने पहुंचे कार्यकर्ता आरोपी को फांसी दो के नारे लगा रहे थे।

बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

क्लिक, 11 जनवरी को सर्व आदिवासी समाज की बैठक- फोटो : अमर उजाला