कैश रिसीव
कूपन
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अर्न विन
💢कूपन💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाटPublished by:बालाघाट ब्यूरोUpdated Thu, 11 Dec 2025 04:11 PM IST
️पुराना सब्सक्राइब,बाड़मेर जिले में रात्रि चौपाल एक बार फिर ग्रामीणों के लिए राहत की वजह बनी। बुधवार को सर्द रात में जिला कलेक्टर टीना डाबी स्वयं जिले की भेडाणा ग्राम पंचायत पहुंची और घंटों ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं। सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण चौपाल में एकत्र हुए। जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को जिला कलेक्टर के सामने रखा। जिसे जिला कलेक्टर टीना डाबी ने गंभीरता से लेते हुए कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर ग्रामीणों को त्वरित राहत प्रदान की।
सारसालेबर्डी गांव में तालाब से जेठ प्रकाश रहांगडाले और उनकी बहू सीमा के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों शनिवार से लापता थे। मौके से बाइक, चप्पलें और कीटनाशक की बोतल मिली। शवों पर चोट नहीं मिली। पुलिस जहर या डूबने की आशंका पर जांच में जुटी है, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अहम होगी।
साप्ताहिक ईज़ी, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुक्रवार को टूर्नामेंट में बैटिंग करता खिलाड़ी। -संवाद
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-सिरसली गांव के वैदिक निकेतन धाम में दूसरे दिन हुआ महायज्ञ
वीआईपी फ्री, सारAzamgarh News:आजमगढ़ की पुलिस ने चोरी के मामले का महज छह घंटे में पर्दाफाश किया है। 20 साल पुराने कर्मचारी ने दुकान में चोरी के बाद पीछे की दीवार तोड़ दी, ताकि लोगों को शक न हो।
रिसीव विस्तारFollow Usअंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को हुए उपचुनाव के नतीजे 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए नतीजों में कुछ बड़ा बदलाव होने के संकेत तो नहीं है। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान के आंकड़े लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। शाम साढ़े आज बजे तक वोटर टर्नआउट एप पर कुल 80.32 प्रतिशत मतदान होना बताया गया है। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी 80.35 प्रतिशत मतदान ही हुआ था। हालांकि मौजूदा उपचुनाव में मतदान के फाइनल आंकड़े बुधवार सुबह तक अपडेट होंगे। इसलिए संभावना यही है कि पिछले चुनावों हुए वोटिंग प्रतिशत को इस बार अंता पार कर लेगा। लेकिन यह कोई बड़ा फर्क नहीं है। बीते 3 विधानसभा चुनावों में अंता में वोटिंग प्रतिशत लगभग 80 प्रतिशत ही रहा है।
सर्वे कमेंट, सारAjmer:मीर ने कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए रोजगार और कानूनी मजदूरी अधिकार की गारंटी था। नई योजना उस अधिकार-आधारित ढांचे को कमजोर करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचेगी।







