लॉग इन फ्री

कूपन

💢पॉइंट्स💢बलिया। जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और कैशलेस बनाने की दिशा में शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब 20,000 रुपए से अधिक की रजिस्ट्री फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। नकद भुगतान का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 12 जनवरी से प्रदेश के सभी जनपदों में लागू होगी।

️मोबाइल,अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:ललित कुमार सिंहUpdated Wed, 07 Jan 2026 08:00 AM IST

सारAmbikapur Protest: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने मनरेगा में बदलावों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की गिरफ्तारी और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का कड़ा विरोध जताया।

बड़ा सर्वे, खुदरा महंगाई दर में उछाल'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'India-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसीविवेकानंद यूथ अवॉर्डWest Bengal Politicsबैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलावदालमंडी में बुलडोजर एक्शनModi-Merz Meet LIVEIND vs NZ

अशोकनगर में  8 जुलाई को कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल को कार्यकर्ता की भीड़ को रोकने की व्यवस्था करने के आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन के आदेश पर कांग्रेस ने सवाल उठाये हैं। कांग्रेस ने कहा कि आदेश विपक्ष को कुचलने वाला है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रविवार को पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अशोकनगर जिला प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दमनात्मक तरीके अपना रहा है। बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए होटल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। यहां तक कि लगभग 1000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है।

संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:09 PM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतराPublished by:बालोतरा ब्यूरोUpdated Tue, 25 Nov 2025 12:10 PM IST

सुपर ऐप, विस्तारFollow Usबारां शहर में इन दिनों तेल चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाईवे, चौराहों और सड़क किनारे खड़े वाहनों से पेट्रोल और डीजल चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। वाहन मालिकों और चालकों को अब अपने वाहन खड़े करने से पहले अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत महसूस हो रही है।

वीआईपी अर्न

इंदिरा सागर परियोजना से प्रभावित किसानों को भू-अर्जन मुआवजा न मिलने पर अब बड़वानी का प्रशासनिक तंत्र संकट में है। न्यायालय ने कलेक्टर कार्यालय की भूमि कुर्क कर नीलामी की चेतावनी दी है।

कम्पलीट ईज़ी,