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️स्टूडेंट कलेक्ट,सारजिस स्थान पर घटना हुई वहां सीसीटीवी नहीं है, हालांकि आसपास के फुटेज जांचे जा रहे हैं। जेल प्रशासन के अनुसार कैदी का व्यवहार अच्छा था और वह बाहरी सफाई दल का हिस्सा था।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांकाPublished by:भागलपुर ब्यूरोUpdated Wed, 24 Dec 2025 12:20 PM IST
मासिक रिवॉर्ड्स, मैहला में आरवीएनएल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मजदूर। स्रोत: यूनियन
सारमध्यप्रदेश के नगरीय विकास विभाग ने शहरी पेयजल योजना में अनियमितता पाये जाने पर 6 अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी है। आयुक्त संकेत भोंडवे ने अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:40 PM IST
बोनस फ्री, वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:21 AM IST
छोटा कमेंट 'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'India-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसीविवेकानंद यूथ अवॉर्डWest Bengal Politicsबैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलावदालमंडी में बुलडोजर एक्शनModi-Merz Meet LIVEIND vs NZUP
नारायणबगड़। ब्लाॅक के पंती, मैदुनी और बूंगा में चल रहे क्रिकेट के प्रीमियर लीग मैच में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। रविवार को पंती में आयोजित मैच में सीरी इलेवन ने पहले खेलते हुए 12 ओवर में छह विकेट खोकर 83 रन बनाए। जवाब में विनायक इलेवन की टीम 76 रन बनाकर आलआउट हो गई। टीम के अंकित मैन ऑफ द मैच बने। वहीं मैदुनी में क्रिकेट टूर्नामेंट में खेले गए लीग मैच में बाबा इलेवन खैनोली ने 208 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबोली इलेवन के बल्लेबाज 131 रन बनाकर पवेलियन लौट आए। मंजीत ने नाबाद 114 रन बनाए और वह मैन ऑफ द मैच घाेषित किए गए। वहीं बूंगा क्रिकेट टूर्नामेंट में जैबरा इलेवन ने 108 रन बनाए। जवाब में मूसाउडियार इलेवन आठ विकेट के नुकसान पर 60 रन ही बना पाई। दूसरे लीग मैच में वरुण इलेवन ने 88 रन बनाए। जवाब में जग्गू इलेवन ने पांच विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर ली। संवाद
बोनस लॉग इन, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।







