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💢कूपन ऑनलाइन💢विस्तारFollow Usबालोद जिले के ग्राम मालीघोरी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के रोवर रेजर जंबूरी की कमान इस बार बालोद जिले को मिली है लेकिन शुरुआती दौरान में जो अस्थाई निर्माण कार्य किए जा रहे हैं वो निर्माण के साथ ही विवादों में पड़ता नजर आ रहा है दरअसल निर्माण कार्य के लिए जो बीड भरा गया था उसकी तारीख खुलने की थी 20 दिसंबर शाम 5 बजकर 30 मिनट लेकिन ठेकेदार अपने काम को लेकर इतने आश्वस्त नजर आए कि बीड खुलने से पहले की काम शुरू कर दिया गया अब स्वास्थ्य उठता है कि काम किसे देना है ये पहले से तय था और यदि तय था तो जेम पोर्टल का आडम्बर सरकारी खर्च क्यों किया गया।

️ऑफर,सारबिजुरी पुलिस ने ज्वेलरी दुकान चोरी मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.75 लाख रुपये का माल बरामद किया। आरोपियों ने टीन शेड तोड़कर आभूषण और नकदी चोरी की थी। एक आरोपी से तीन दोपहिया वाहन भी मिले। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।

विस्तारFollow Usएक धार्मिक स्थल में प्रार्थना सभा के दौरान बीमारी का उपचार करने की आड़ में धर्म परिवर्तन की सूचना पर पहुंचे बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुलिस ने प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों से बात की। पुलिस ने धर्म परिवर्तन की बात से इनकार किया है।

इंस्टेंट, Tariff Threatबर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपीBangladeshUSविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीMaharashtraDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIran

सारकूनो नेशनल पार्क से निकला चीता केपी-2 एक बार फिर बारां जिले के रामगढ़ क्रेटर क्षेत्र में लौट आया है। नौ दिन से उसकी गतिविधियों पर वन विभाग की टीमें लगातार नजर रखे हुए हैं। कल शाम उसने मप्र की ओर रुख किया था लेकिन आज दोबारा वह रामगढ़ क्षेत्र में लौटा है।

पुराना वॉच, संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:36 PM IST

ट्रांसफर विन बांसवाड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास जैन की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा गनौडा बनाम विक्रम दर्जी पुत्र प्रभुलाल प्रकरण में आरोपी विक्रम दर्जी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने उसे 4 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी।

संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वरUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:37 PM IST

पैसे, अरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।