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सारबूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की खटकड़ क्षेत्र में एक पैंथर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रथम दृष्टया बीमारी से मौत की आशंका है। वन विभाग ने पोस्टमार्टम कराया है। रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होगा।
रजिस्टर, पांगी (चंबा)। पांगी निवासियों के लिए शनिवार का दिन नई उम्मीदों की किरण लेकर आया। शिमला से सीमा सड़क संगठन के चीफ इंजीनियर राजीव कुमार जब मुख्यालय किलाड़ पहुंचे तो माहौल देखने लायक था। स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और पारंपरिक पंगवाली टोपी व शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भानी चंद ठाकुर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की। लोगों ने अपनी परेशानी बताते हुए मांग रखी कि ग्रीफ कैंप से लेकर महालू नाला तक की सड़क को जल्द से जल्द पक्का किया जाए ताकि रोज-रोज की धूल और गड्ढों से मुक्ति मिल सके। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पांगी वासियों को एक बड़ा आश्वासन मिला है। चीफ इंजीनियर ने वादा किया है कि पुर्थी से किलाड़ तक तारकोल बिछाने का काम अब युद्धस्तर पर शुरू किया जाएगा। पुर्थी से रेंई तक काम शुरू भी हो चुका है और बहुत जल्द किलाड़ और पुर्थी के बीच कई हिस्सों में एक साथ मशीनें दिखाई देंगी। इस पूरे रास्ते को चकाचक करने की जिम्मेदारी 108 आरसीसी कंपनी को सौंपी गई है। इस मौके पर आवासीय आयुक्त पांगी अमनदीप, बीडीओ योगेश और वन मंडल अधिकारी रवि गुलेरिया भी मौजूद रहे।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:प्रिया वर्माUpdated Thu, 18 Dec 2025 10:43 PM IST
-अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष और झालू नगर अध्यक्ष के बीच मारपीट, वीडियो वायरल
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वीडियो, अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:आकाश दुबेUpdated Sun, 28 Dec 2025 05:14 PM IST
सिल्वर कलेक्ट Cough Syrup Death Case: राजस्थान की निशुल्क दवा योजना में खांसी की सिरप की क्वालिटी चेक के लिए वितरण रोका गया है। नमूने राज्य औषधि प्रयोगशाला भेजे गए। अन्य खांसी दवाओं की भी पुनः जांच जारी।
दादरी जिला कार्यालय में पत्रकारों से बात करते जितेंद्र बघेल व अन्य पदाधिकारी।- फोटो : 1
विथड्रॉ विज़िट, चंडीगढ़। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान की शक्तियां अधिकारियों में विभाजित कर दी हैं ताकि भुगतान में हो रही देरी खत्म की जा सके।







