नया कूपन

रिवॉर्ड्स लॉग इन

💢ऑफर रिसीव💢विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ में 14 नवंबर 2025 से शुरू हुआ धान खरीदी अभियान अब महाअभियान का रूप ले चुका है। राज्य में अब तक 16.95 लाख पंजीकृत किसानों से 93.12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। समर्थन मूल्य के तहत किसानों को अब तक 20 हजार 753 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जा चुकी है। समय पर भुगतान से न केवल किसानों का भरोसा बढ़ा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।

️विज़िट,अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 19 Dec 2025 03:34 PM IST

सारBihar : बिहार के डीजीपी ने अपने पुलिस महकमा में स्पष्ट रूप से कहा कि अगर किसी वर्दीधारी पर गुंडई करने के आरोप साबित हुए तो न सिर्फ उनकी नौकरी जाएगी बल्कि वह 15 दिन के अंदर जेल भी जायेंगे। अब पटना उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश जारी किया है।

लाइक, भिंड में एसडीएम के वाहन को रेत माफिया ने टक्कर मार दी- फोटो : सोशल मीडिया

विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश के बुराहनपुर जिले की खकनार पुलिस को थाना STF भोपाल के वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि इस दौरान पुलिस को कड़ी मशक्कत करना पड़ी। आरोपियों की धर पकड़ के दौरान उनके साथी भी वहां आ पहुंचे और सभी ने पुलिस के साथ ही गुंडागर्दी करते हुए थाना प्रभारी और पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। हमले में पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। बदमाशों ने वर्दी तक फाड़ी दी। यही नहीं पुलिस के शासकीय वाहन को रुकवाकर, उसकी चाबी निकालकर भागने की कोशिश भी की गई। हालांकि इस दौरान खकनार पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:32 AM IST

पैसे, संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:53 AM IST

स्टूडेंट इनाम सारNalanda Crime: नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र में रविवार से लापता 19 वर्षीय अंशु कुमार का शव खेत से बोरे में बरामद हुआ। गला रेतकर हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस डॉग स्क्वाड और एफएसएल की मदद से मामले की जांच कर रही है।

विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

पॉइंट्स,