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️इनवाइट डिपॉजिट,राजस्थान कैडर की चर्चित आईएएस अधिकारी और बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी को लेकर एक विवाद सोशल मीडिया पर देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मामला तब शुरू हुआ जब कॉलेज फीस बढ़ोतरी के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर टीना डाबी को ‘रील स्टार’ कहने के आरोप में एबीवीपी के विभाग संगठन मंत्री सहित 4-5 पदाधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। अब विवाद को लेकर बाड़मेर कलेक्टर टीना की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।

बांदा। इंदौर में दूषित पानी के सेवन से मौतों के बाद भी जिम्मेदार चेत नहीं रहे हैं। शहर में 56 हजार परिवारों को शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराने के दावे जमीनी सच्चाई के सामने तालमेल नहीं खा रहे। केन नदी व नलकूपों से पानी स्टोर करने के लिए बनी पानी की टंकियां सालों से साफ नहीं हुई। हालांकि किसी टंकी में मई तो किसी में अप्रैल महीने में सफाई का उल्लेख किया गया है।

पुराना कूपन, मासूम भोमाराम ने बचाई तीन लोगों की जिंदगी- फोटो : अमर उजाला

संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:33 PM IST

बस्ती। सदर कोतवाली क्षेत्र में जमीन की खरीद–फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भोपलपुर निवासी सुशील कुमार वर्मा, मदनपुरा निवासी अजय कुमार व नगर थाना क्षेत्र के खड़ौआ निवासी बाबूराम पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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सिल्वर सब्सक्राइब UP News:ब्रिटिश मौलाना से शिक्षण कार्य लेने और वेतन देने के मामले में मुबारकपुर कस्बे के जिस मदरसे की मान्यता निलंबित की गई है, उसमें 2678 छात्र- छात्राएं तालीम ले रहे हैं। मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता निलंबित होने से अब इन छात्रों का भविष्य अधर में हो गया है। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मदरसा बोर्ड को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा है।

बांदा। सिंघाड़े के आटे में पत्थर मिलने व पानी के पाउच में नाम-पता न होने पर दो व्यापारियों पर एडीएम कोर्ट ने एक-एक लाख का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा दो अन्य व्यापारियों को दूध में मिलावट पर 20-20 हजार का जुर्माना किया है।

सर्वे सब्सक्राइब, बाराबंकी। जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहना चार अधिकारियों को भारी पड़ गया। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने सोमवार को जिला उद्यान अधिकारी, एआरएम परिवहन निगम, डिप्टी आरएमओ और सहायक आयुक्त जीएसटी का वेतन रोकते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

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