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💢गेम कमाई💢विस्तारFollow Usराजधानी भोपाल में नगर निगम की गोशाला से 6 गोवंशों के मृत मिलने के बाद माहौल गरमा गया है। घटना ऐसे समय सामने आई है, जब नगर निगम का मॉडर्न स्लॉटर हाउस पहले से ही अवैध गतिविधियों के आरोपों में घिरा हुआ है। गोवंश मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों ने गोशाला पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और निगम प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए।
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टनकपुर (चंपावत)। खिरद्वारी के वनराजी जनजाति के लोगाें को सड़क से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए खर्राटाक होकर गंगसीर तक सड़क बनेगी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत विभागीय टीम ने सर्वे कार्य तेज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि सात किलोमीटर तक सर्वे पूरा हो गया है। गंगसीर तक सड़क की कुल लंबाई करीब 20 किमी होने की संभावना जताई गई है।
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विस्तारFollow Usबीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री वाले ब्रिज की पूरे देश में चर्चा रही। इसके बाद अब प्रदेश के ही बुरहानपुर जिले के नेपानगर में बने 86 डिग्री वाले ओवरब्रिज की भी सुरक्षा व्यवस्था पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। करीब दो साल पहले जनता के लिए खोले गए इस ब्रिज पर अब तक दो हादसे हो चुके हैं, जिसमें एक मौत भी हुई थी। इसके बाद से इस पर जालियां लगाने का काम फाइलों में अटका पड़ा है। हालांकि फरवरी माह में हुए हादसे के बाद स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष भारती पाटील ने भी इंजीनियरों के साथ इस रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था। इसके बाद ही ब्रिज पर सुरक्षा जालियां लगाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि स्थानीय कांग्रेस नेता जगमीत सिंह जोली का कहना है कि 90 और 86 डिग्री में कोई बड़ा अंतर नहीं है। ऐसे में क्या जिला प्रशासन अब भी यहां कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है।
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साप्ताहिक वेरिफाई, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ में मौसम का रुख बदलता नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ और समुद्र से आ रही नमी के असर से आने वाले दिनों में भीषण ठंड की तीव्रता कम होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, रात के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका प्रभाव खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ में ज्यादा देखने को मिलेगा।
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विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।
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