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💢गेम इनवाइट💢संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 07:32 AM IST
️कलेक्ट टास्क,विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इस साल चार दिन स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इन दिनों शहर के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। भोपाल में घोषित अवकाश में मकर संक्रांति, महानवमी और अनंत चतुर्दशी के साथ-साथ गैस त्रासदी की बरसी शामिल है। इन अवसरों पर सरकारी कामकाज प्रभावित रहेगा। आदेश के अनुसार, 14 जनवरी 2026, बुधवार को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी। 25 सितंबर, शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी और 19 अक्टूबर, सोमवार को महानवमी के दिन भी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं, 3 दिसंबर, बुधवार को भोपाल शहर में गैस त्रासदी की बरसी पर भी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इस प्रकार, भोपाल के निवासियों को इस साल कुल चार दिन सरकारी कार्यालयों से संबंधित कामकाज में अवकाश रहेगा।
मनीमाजरा। मौलीजागरां इलाके में रविवार रात उस समय तनाव फैल गया, जब कुछ लोगों ने पथराव कर मोहल्ले में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह घटना किसी संगठित हमले के बजाय एक पारिवारिक विवाद से जुड़ी हुई थी। पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया।
गेम ऑनलाइन, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Fri, 26 Dec 2025 08:45 AM IST
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सारबीजापुर के गंगालुर थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम की। डीआरजी, थाना गंगालुर और बीडीएस टीम ने पगडंडी मार्ग से करीब 10 किलो वजनी आईईडी बरामद कर सुरक्षित नष्ट किया।
विस्तारFollow Usप्रेम प्रसंग में निकाह से पहले जिस युगल ने ताउम्र साथ निभाने की कसमें खाईं, वह दो सप्ताह में ही जुदा होने को मजबूर हो गए। दोनों ने घरवालों की रजामंदी से पहले तो निकाह किया, फिर आपसी मनमुटाव के बाद अलग रहने का रास्ता चुन लिया। इसे लेकर ग्रामीणों की पंचायत भी हुई। पंचायत में भी दोनों एक साथ रहने को तैयार नहीं हुए।
पैसे, विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।
वॉच
फ्री ईज़ी, बिजनौर। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) की ओर बिजनौर क्लब में उद्यमी संवाद एवं समाधान कार्यक्रम हुआ। उद्यमियों ने बड़े औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, कांवड़ यात्रा अवधि में औद्योगिक परिवहन की समस्या सहित अन्य मुद्दे पर पर सहमति बनी। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि बिजनौर में उद्योग, पर्यटन एवं कौशल विकास को एकीकृत दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया जाएगा।







