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💢इंस्टेंट कैश💢विस्तारFollow Usमहाकुंभ की तरह माघ मेला श्रद्धा के साथ ही व्यापार का भी बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। संगम तट पर लगने वाला यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि इससे स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी व्यापक संबल मिलता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब)Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:28 PM IST
दैनिक ऑफर, 73 वर्ष बाद सरगुजा में पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 20 नवंबर को आगमन होगा। द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राष्ट्रपति है जो सरगुजा जिला के अंबिकापुर आएंगी। इसके पूर्व 1952 में प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद पंडों जनजाति की दशा का प्रत्यक्ष अध्ययन करने पहुंचे थे सरगुजा के पंडों नगर पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा की स्मृति में आज भी सरगुजा में देश का एकमात्र ग्रामीण राष्ट्रपति भवन स्मारक मौजूद है।73 वर्ष बाद, सरगुजा एक बार फिर वही गौरवशाली क्षण जीने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंबिकापुर आगमन को लेकर उमंग और गर्व का वातावरण निर्मित है।जनजातीय समुदाय इस अवसर को अपने इतिहास और सम्मान से जुड़े नए अध्याय के रूप में देख रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 1952 ने सरगुजा को राष्ट्रीय पहचान दी थी, और 2025 यह गौरव पुनः स्थापित करेगा।
वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:40 PM IST
सारबालोद जिले के डौंडीलोहारा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा शिक्षक प्राचार्य के साथ काम नहीं करना चाह रहे, प्रशासन से लेकर मंत्री तक मामले की शिकायत हो चुकी है।
वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:45 PM IST
टास्क, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:45 PM IST
मेगा पॉइंट्स सारसड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को एक चौंकाने वाली स्थिति का सामना करना पड़ा। एक मृतक का शव खाट पर रखकर लगभग ढाई किलोमीटर की दूरी तक पैदल ले जाना पड़ा।
सारआज बुधवार को बेमेतरा कलेक्टोरेट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने खुद के ऊपर पेट्रोल डाल ली। इसके बाद वह आत्महत्या की कोशिश की। युवक के पास माचिस भी था।
सब्सक्राइब सब्सक्राइब, राजस्थान में बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस निर्णय पर कड़ा एतराज जताते हुए राज्य की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गहलोत ने इसे न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अव्यावहारिक बताया, बल्कि आमजन के हितों के खिलाफ लिया गया फैसला करार दिया है।







