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💢डाउनलोड💢नहर में कूदी महिला को बचाती पुलिस- फोटो : अमर उजाला

️पैसे लाइक,बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनैतिक दलों को साप्ताहिक रूप से दावे एवं आपत्तियों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में मतदाता सूची से कुल 4 लाख 55 हजार नाम हटाए गए हैं। सातों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 25,10,595 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें से 20,54,620 मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि लगभग एक लाख 42 हजार मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं, लेकिन वर्ष 2003 की मतदाता सूची के अनुसार उनके जनपद में निवास का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी 1 लाख 42 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है और उनसे मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है। दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 06 फरवरी निर्धारित की गई है। अब तक कुल 3,023 दावे एवं आपत्तियों से संबंधित आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि विशेष पुनरीक्षण के उपरांत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 मार्च को किया जाएगा। इसके अलावा सभी बूथों पर 11 जनवरी को बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने इस संबंध में की जा रही तैयारियों और व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी भी ली। इस मौके पर एडीएम अनिल कुमार आदि मौजूद थे।

इंस्टेंट, रुपईडीहा। प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने 30 बसों के संचालन की व्यवस्था बनाई है। ये बसें मेले के दौरान पड़ने वाले मुख्य पर्व पर यात्रियों की संख्या के सापेक्ष रवाना की जाएंगी।

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बिछिया। विकास खंड मिहींपुरवा के थारू बहुल गांव भैसाही के ग्रामीणों के लिए शनिवार को दो दिवसीय पोषण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय गिरिजापुरी में आयोजित कार्यक्रम में आजीविका अधिकार संगठन के सदस्यों ने पोषण के महत्व को समझा।

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नया कमाई सारपूर्व विधायक सुनील सराफ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बेमौसम बारिश से चौपट फसलों के सर्वे व मुआवजे की मांग की। साथ ही क्षेत्र में बढ़ते अपराध, अवैध कारोबार, रेत चोरी और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की गई।

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