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संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:22 AM IST

वेरिफाई क्लिक, बुगरासी। किसानों और उपभोक्ताओं के बिलों में अनियमितता तथा कथित रूप से एसडीओ के दुर्व्यवहार से परेशान लोगों ने भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के साथ बुगरासी बिजली घर पर विशाल धरना दिया। धरने की सूचना से पहले ही एसडीओ व अन्य अधिकारी रफूचक्कर हो गए। बिना ऊर्जा निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में चल रहे धरने पर बैठे भाकियू ने सड़क जाम की चेतावनी दी जिसके बाद एसडीओ मौके पर पहुंचे। अतिशीघ्र उपभोक्ताओं की शिकायत के निस्तारण के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025' लाया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और गांवों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने बीजापुर में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि यह पहल किसानों से लेकर मजदूरों तक सभी को सशक्त करेगी। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी द्वारा गरीबों को समर्पित सरकार की बात दोहराई और घर-घर बिजली, शौचालय, आवास व जनधन खातों जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।

मध्यप्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा साल 2025 के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय विभागीय पुरस्कारों के लिये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार जागरूकता तथा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना है। इसमें विभागीय पुरस्कारों के अंतर्गत कुल सात सम्मान निर्धारित किए गए हैं, जिसको लेकर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित तिथियों तक आवेदन जमा करना होगा। इन पुरस्कारों के आवेदन का प्रारूप महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इसे जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही पुरस्कारों से संबंधित और अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट http://mpwcdmis.gov.in/ पर विजिट कर या स्थानीय जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:56 AM IST

ऑनलाइन, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Thu, 27 Nov 2025 05:39 PM IST

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हरियाणा में संगठित अपराध और फिरौती से जुड़े मामलों पर कड़े प्रहार के परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में फिरौती मांगने की घटनाओं में 40 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने पिछले वर्ष 9 टारगेटेड मर्डर की बड़ी साजिशों को भी समय रहते विफल किया, जिससे अपराधियों के हौसले कमजोर पड़े हैं और जनता में भरोसा बढ़ा है।

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