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💢डिस्काउंट सब्सक्राइब💢हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद भी बिलासपुर में कार पर स्टंटबाजी नहीं थम रही है। बिलासपुर के न्यू रिवर व्यू रोड में कार की छत पर स्टंट करने का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि रील्स बनाने के चक्कर में युवा जान जोखिम में डालकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर, एसपी बिलासपुर और राज्य शासन से मामले में जवाब मांगा है।

️मेगा साइन अप,चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:54 AM IST

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वीआईपी अर्न,

विस्तारFollow Usसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।

चंबा। नगर परिषद के तहत आते जनसाली वार्ड में जल्द ही तीन मंजिला व्यावसायिक भवन का निर्माण प्रस्तावित है। यह कार्य स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों और नागरिक सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें पहली मंजिल में पर्याप्त पार्किंग सुविधा होगी ताकि आने वाले ग्राहकों और स्थानीय लोगों को वाहन खड़ा करने में आसानी हो। दूसरी मंजिल में व्यापारिक दुकानें, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देंगी। तीसरी मंजिल बड़ा हॉल, जिसका उपयोग सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए किया जा सकेगा। नगर परिषद की बैठक में निर्माण के लिए बजट प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है और इसे जल्द ही उपयुक्त अधिकारियों के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे जनसाली में व्यवस्थित पार्किंग और आधुनिक व्यापारिक ढांचे की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी। नगर परिषद की अध्यक्ष नीलम नैयर का कहना है कि जनसाली वार्ड में पार्किंग जो खंडहर में तब्दील हो चुकी है। अब उसकी जगह तीन मंजिला व्यावसायिक भवन निर्माण की योजना है। इससे एक तरफ वाहनों को पार्क करने की सुविधा होगी दूसरा लोगों को किराये पर दुकानें मिलेगी।

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डायमंड सब्सक्राइब चंडीगढ़। शहर में क्रेश संचालन के नाम पर हुए खर्च में बड़ी अनियमितता सामने आई हैं। सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के रिकॉर्ड की ऑडिट जांच में 24.59 लाख रुपये का खर्च इनएडमिसिबल (अमान्य) करार दिया गया है। यह खुलासा वर्ष 2021-22 के दौरान 50 क्रेच के संचालन के लिए जारी अनुदान की जांच में हुआ।

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