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💢मोबाइल💢ज्योतिर्मठ में भ्यूंडार व पुलना के जंगलों में भड़की आग से निकलता धुआं। स्रोत: जागरुक पाठक

️गेम,भिवानी। पिछले तीन माह से जिले के करीब 45 हजार एकड़ खेतों में तबाही मचाने वाला बरसाती पानी अब जलघर के टैंकों में प्रदूषण का जहर घोलने लगा है। सिंचाई विभाग की अथक कोशिशों से जलभराव में डूबे गांवों के आबादी क्षेत्र से पानी की निकासी करा दी गई है लेकिन बवानीखेड़ा और तोशाम क्षेत्र के कुछ गांव अभी भी बरसाती जलभराव की मार झेल रहे हैं। जाटूलुहारी, दांग खुर्द और रिवासा सहित प्रेमनगर व तिगड़ाना के खेतों में जमा बरसाती पानी किसानों के लिए नासूर बना हुआ है। कई महीनों तक ड्रेनों के जरिए पानी की निकासी कराई गई लेकिन अब बड़ी नहरों और डिस्ट्रीब्यूटरी नहरों में भी खेतों का सड़ चुका दूषित पानी छोड़ा जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जलघर टैंकों में प्रदूषण का जहर पहुंच रहा है। जिन गांवों के जलघर जलभराव के दौरान डूब गए थे उनके टैंक अब भी बदहाल पड़े हैं और सफाई के लिए अधिकारी बजट का इंतजार कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में गुरुवार शाम आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ मारपीट की घटना के बाद नगर में तनाव फैल गया। बताया गया कि विवाद के बाद कुछ युवकों ने यादव पर हमला किया, जिससे वे घायल हो गए।

सुपर विज़िट, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:35 AM IST

चंबा। नगर परिषद चंबा जुलाई 2025 के बाद आम सभा नहीं करवा पाई है। इस कारण पार्षद की ओर से अपने-अपने वार्डों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए प्रस्ताव लंबित पड़े हैं।

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कमेंट रिसीव चंडीगढ़ में मंगलवार को घनी धुंध के साथ दिन निकला। ठंड रिकाॅर्ड तोड़ने लगी है। सोमवार को न्यूनतम पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सुबह के समय चंडीगढ़ में जबरदस्त धुंध रही। चंडीगढ़ में तीन वर्ष बाद ऐसी स्थिति बनी है कि 12 जनवरी को पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया वहीं, अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

ईज़ी, विस्तारFollow UsDantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।